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- 12h ago
जीएसटी सुधारों से कारोबारियों को बड़ी राहत, रिफंड में तेजी और मुकदमेबाजी में आएगी कमी: सीआईआई
- 20 days ago
नई दिल्ली। देश की जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनाने की दिशा में जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में लिए गए फैसलों का भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने स्वागत किया है। संगठन का मानना है कि इन सुधारों से कारोबारियों को प्रक्रियागत राहत मिलने के साथ-साथ कर अनुपालन की लागत कम होगी, रिफंड प्रक्रिया में तेजी आएगी और कर संबंधी विवादों तथा मुकदमेबाजी में कमी लाने में मदद मिलेगी। इन बदलावों का लाभ विशेष रूप से निर्यातकों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई), विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को मिलने की उम्मीद है।
सीआईआई के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परिषद ने अब कारोबारियों की उन व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया है, जिनका सामना उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में करना पड़ता है। पिछले वर्ष जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के बाद अब प्रक्रियागत सरलता, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीकरण और दंडात्मक प्रावधानों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से कारोबार करने की प्रक्रिया आसान होने, अनुपालन पर होने वाला खर्च घटने और उद्योगों के पास व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होने की संभावना है। सीआईआई ने इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की है।
संगठन के अनुसार, किसी भी कर व्यवस्था की सफलता केवल कर दरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना कितना आसान है, उनके वैध रिफंड कितनी जल्दी मिलते हैं और कर विवादों का निपटारा कितनी पारदर्शिता से होता है। इसी दृष्टिकोण से परिषद के फैसलों को भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तीन कार्यदिवस में 90 प्रतिशत पात्र रिफंड जारी करने की व्यवस्था
जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने से जुड़े प्रस्तावों को सीआईआई ने प्रमुख सुधारों में शामिल किया है। संगठन के मुताबिक, रिफंड आवेदन की पावती जारी करने की अवधि को 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने, निर्धारित समय में कोई सूचना नहीं दिए जाने पर आवेदन को स्वतः स्वीकार मानने और पावती जारी होने के तीन कार्यदिवस के भीतर पात्र रिफंड दावों की 90 प्रतिशत राशि जारी करने जैसी व्यवस्थाएं कारोबारियों के लिए राहतकारी साबित हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा अतिरिक्त राशि के रिफंड को स्वचालित बनाने का फैसला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे उन करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी राशि कर भुगतान के लिए निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा तो रहती है, लेकिन उसे वापस प्राप्त करने में समय और प्रक्रियागत मेहनत लगती है।
सीआईआई अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने कहा कि रिफंड में देरी का सीधा असर कारोबारियों की कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। विशेष रूप से निर्यातकों और एसएमई को कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन, उत्पादन और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए लगातार पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि वैध रिफंड समय पर नहीं मिलता, तो कारोबारियों को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त उधार लेना पड़ सकता है।
तेज रिफंड प्रक्रिया से कारोबारियों की नकदी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। इससे वित्तीय लागत कम करने, उत्पादन गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने में मदद मिलेगी। उद्योग जगत के लिए यह सुधार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्यात और विनिर्माण से जुड़े कई कारोबारियों की पूंजी का एक हिस्सा कर व्यवस्था में लंबित रिफंड के रूप में अटका रहता है।
हालांकि, रिफंड की वास्तविक समयसीमा और पात्रता संबंधित नियमों, आवेदन की प्रकृति तथा लागू शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी। इसलिए कारोबारियों को नई व्यवस्था के अंतिम नियमों और अधिसूचनाओं पर ध्यान देना होगा।
इनपुट टैक्स क्रेडिट के विस्तार से उद्योगों को राहत की उम्मीद
सीआईआई ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दायरे में विस्तार से जुड़े प्रस्तावों का भी स्वागत किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पात्र कारोबारी अपनी खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रेडिट लेकर अपनी कर देनदारी में समायोजन कर सकते हैं।
उद्योग जगत का मानना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियम स्पष्ट और व्यावहारिक होने से कारोबार में करों के दोहरे बोझ को कम करने में मदद मिलती है। यदि किसी कारोबारी को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग होने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए कर का पात्र क्रेडिट नहीं मिल पाता, तो उसकी लागत बढ़ सकती है। इससे उत्पादों और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होती है।
सीआईआई ने कर्मचारी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, दूरसंचार टावरों, कारखानों के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन, मुफ्त नमूनों और कुछ ऐसे उत्पादों पर आईटीसी से जुड़े प्रस्तावों का स्वागत किया है, जिन्हें निर्धारित परिस्थितियों में उनकी अवधि समाप्त होने पर कानूनन नष्ट करना आवश्यक होता है।
इन क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद कर संबंधी समस्याओं के समाधान से विभिन्न उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी बीमा से जुड़े प्रावधानों में स्पष्टता आने से कंपनियों को कर्मचारी कल्याण पर होने वाले खर्च के कर उपचार को समझने में मदद मिल सकती है। वहीं, दूरसंचार टावरों और कारखानों के बाहर की पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित खर्चों पर आईटीसी के नियम स्पष्ट होने से संबंधित क्षेत्रों में कर लागत का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।
मुफ्त नमूनों और ऐसे उत्पादों के मामले में भी स्पष्ट नियम महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें नियामकीय या अन्य निर्धारित कारणों से उपयोग की अवधि समाप्त होने पर नष्ट करना पड़ता है। उद्योगों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में कर संबंधी दायित्वों और उपलब्ध क्रेडिट की स्थिति स्पष्ट रहे, ताकि अनुपालन को लेकर अनावश्यक विवाद न हों।
उलटी शुल्क संरचना से जुड़े मामलों में सुधार
सीआईआई ने उलटी शुल्क संरचना यानी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में इनपुट सेवाओं पर रिफंड का विस्तार करने और संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित रिफंड की अनुमति देने के फैसलों को भी महत्वपूर्ण बताया है।
उलटी शुल्क संरचना की स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है, जब किसी कारोबारी की खरीद पर लागू कर की दर उसके अंतिम उत्पाद या बिक्री पर लागू कर की दर से अधिक हो। ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता जा सकता है और कारोबार की पूंजी लंबे समय तक अटकी रह सकती है।
विनिर्माण क्षेत्र में मशीनरी, तकनीकी सेवाओं, उत्पादन से जुड़ी अन्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि इन मदों से संबंधित पात्र कर क्रेडिट का समुचित उपयोग या रिफंड नहीं हो पाता, तो उद्योग की वास्तविक लागत बढ़ सकती है।
सीआईआई का मानना है कि इनपुट सेवाओं और संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित रिफंड के प्रावधानों में सुधार से अप्रयुक्त क्रेडिट के संचय को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे उद्योगों को अपनी पूंजी उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और कारोबार के विस्तार में लगाने का अवसर मिल सकता है।
यह सुधार उन क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रख सकता है, जहां शुरुआती निवेश अधिक होता है और उत्पादन चक्र पूरा होने तक पर्याप्त पूंजी की जरूरत बनी रहती है।
होटल, रेस्तरां और यात्री परिवहन सेवाओं में कर व्यवस्था होगी अधिक स्पष्ट
सीआईआई ने होटल आवास, रेस्तरां एवं कैटरिंग सेवाओं और यात्री परिवहन सहित कुछ मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के प्रस्तावों का भी स्वागत किया है।
आधुनिक कारोबारी व्यवस्था में कई सेवाएं ऑनलाइन मंचों, एजेंटों, बुकिंग कंपनियों और अन्य मध्यस्थों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में सेवा प्रदाता, मध्यस्थ और ग्राहक के बीच होने वाले लेनदेन पर कर संबंधी नियमों की स्पष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि अलग-अलग स्तरों पर कर का उपचार अस्पष्ट रहता है, तो कारोबारी विवाद और अनुपालन संबंधी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं।
होटल और पर्यटन उद्योग में आवास की बुकिंग, कैटरिंग और अन्य सेवाओं के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह यात्री परिवहन सेवाओं में भी बुकिंग प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कारोबारों में कर व्यवस्था अधिक एकसमान होने से कंपनियों को बिलिंग, लेखांकन और कर भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाने में मदद मिल सकती है।
सीआईआई का मानना है कि इन सुधारों से सेवा क्षेत्र में कारोबारी मॉडलों के बीच कर संबंधी अनिश्चितता कम हो सकती है। इससे सेवा प्रदाताओं को अपने खर्च और कर दायित्वों की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
वास्तविक खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिकारों की सुरक्षा
जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट के वास्तविक खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्णय को सीआईआई ने सकारात्मक कदम बताया है।
संगठन का कहना है कि यदि किसी खरीदार ने वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद की है, उनकी प्राप्ति की है और आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया है, तो उसे ऐसी चूक के लिए दंडित करने से पहले मामले की वास्तविक परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती है।
व्यापारिक लेनदेन में खरीदार और आपूर्तिकर्ता की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। खरीदार अपनी ओर से निर्धारित शर्तों का पालन कर सकता है, लेकिन आपूर्तिकर्ता की ओर से रिटर्न दाखिल करने या कर भुगतान में हुई चूक उसके नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे मामलों में वास्तविक लेनदेन, उपलब्ध दस्तावेजों और कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।
सीआईआई का मानना है कि इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार होने से ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करने और अनावश्यक विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे कारोबारियों को वैध लेनदेन के दौरान कर क्रेडिट को लेकर बनी रहने वाली अनिश्चितता से राहत मिल सकती है।
हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ संबंधित कानूनी शर्तों और दस्तावेजी आवश्यकताओं के अधीन रहेगा। इसलिए समिति की सिफारिशों और उनके आधार पर जारी होने वाले नियमों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
दंडात्मक प्रावधानों में नरमी से कम हो सकती है मुकदमेबाजी
जीएसटी के तहत दंडात्मक कार्रवाई और अभियोजन से संबंधित प्रस्तावों को सीआईआई ने कारोबार के अनुकूल सुधारों का अहम हिस्सा बताया है। संगठन ने गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों में बदलाव, अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने, न्यूनतम सजा का प्रावधान समाप्त करने और सामान्य जुर्माने की अधिकतम राशि 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्तावों का स्वागत किया।
सीआईआई अध्यक्ष आर. मुकुंदन के अनुसार, कर प्रशासन में जानबूझकर की गई कर चोरी और वास्तविक प्रक्रियागत गलतियों या कानून की व्याख्या को लेकर उत्पन्न मतभेदों के बीच अंतर करना आवश्यक है। यदि हर प्रकार की गलती पर कठोर कार्रवाई की आशंका बनी रहती है, तो कारोबारियों को कानूनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।
दंडात्मक प्रावधानों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से कारोबारियों का भरोसा बढ़ सकता है और कर विभाग गंभीर अनियमितताओं पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे उन मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होने की उम्मीद है, जहां विवाद मुख्य रूप से प्रक्रियागत चूक या नियमों की व्याख्या से जुड़ा होता है।
संगठन ने नोटिस जारी करने, नोटिस से पहले सूचना देने, धोखाधड़ी के आरोप निर्धारित करने, व्यक्तिगत सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करने के लिए समान मानक स्थापित करने से जुड़े प्रस्तावों का भी स्वागत किया है। ऐसी व्यवस्था से करदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलने और कार्रवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।
इसके अलावा, 10 हजार रुपये से कम राशि वाले मामलों में नोटिस जारी नहीं करने के फैसले को भी अनावश्यक विवाद और प्रशासनिक खर्च कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है। छोटे मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाने से कर विभाग और कारोबारियों, दोनों के समय तथा संसाधनों की बचत हो सकती है।
हालांकि, इन बदलावों का वास्तविक प्रभाव संबंधित कानूनों में संशोधन और अधिसूचनाओं के बाद स्पष्ट होगा। सामान्य जुर्माने में कमी का अर्थ यह भी नहीं है कि सभी प्रकार के उल्लंघनों पर समान सीमा लागू होगी; विशिष्ट अपराधों के लिए अलग प्रावधान प्रभावी रह सकते हैं।
छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी पंजीकरण और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने, नियमित बदलावों का स्वचालित निपटान करने तथा रिटर्न में सुधार और चालानों के मिलान की व्यवस्था बेहतर बनाने से छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कारोबार चलाने के साथ-साथ कर संबंधी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना, रिटर्न दाखिल करना और विभिन्न विवरणों का मिलान करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। प्रक्रियाओं में बार-बार बदलाव, अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग और तकनीकी कठिनाइयों के कारण उनका समय और संसाधन खर्च होता है।
यदि नियमित संशोधनों का निपटान अधिक स्वचालित और समयबद्ध तरीके से होता है, तो कारोबारियों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से राहत मिल सकती है। इससे वे अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों, ग्राहकों की जरूरतों और कारोबार के विस्तार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
रिटर्न में सुधार और चालानों के मिलान की व्यवस्था बेहतर होने से लेखांकन संबंधी त्रुटियों को पहचानने और समय रहते ठीक करने में भी मदद मिल सकती है। इससे गलतियों के कारण पैदा होने वाले विवादों को कम करने की संभावना बढ़ेगी।
ई-कॉमर्स के जरिए कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं को लाभ
ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से कारोबार करने वाले पात्र छोटे विक्रेताओं के लिए पंजीकरण संबंधी नियमों को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी सीआईआई ने महत्वपूर्ण माना है। डिजिटल बाजारों के विस्तार के साथ अब छोटे व्यापारी भी अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार से बाहर दूसरे राज्यों के ग्राहकों तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं।
लेकिन अलग-अलग राज्यों में ग्राहकों तक पहुंच बनाने के दौरान पंजीकरण, कर अनुपालन और दस्तावेजी प्रक्रियाएं छोटे विक्रेताओं के लिए चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में पात्र कारोबारियों के लिए नियम सरल होने से ऑनलाइन मंचों के माध्यम से कारोबार शुरू करना और उसका विस्तार करना आसान हो सकता है।
सीआईआई ने केवल उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं बेचने वाले पात्र छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक कर भुगतान के साथ वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने का भी स्वागत किया है। संगठन के अनुसार, इसकी विस्तृत रूपरेखा निर्धारित होने के बाद बड़ी संख्या में छोटे उद्यमों को अनुपालन संबंधी राहत मिल सकती है।
इस प्रकार की व्यवस्था से पात्र छोटे कारोबारियों को बार-बार रिटर्न दाखिल करने से जुड़ी प्रक्रियाओं का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, योजना की पात्रता, कर भुगतान की समयसीमा और वार्षिक रिटर्न से जुड़ी अंतिम शर्तें लागू नियमों से स्पष्ट होंगी।
माल परिवहन में निरीक्षण की प्रक्रिया होगी अधिक व्यावहारिक
माल परिवहन के दौरान भौतिक निरीक्षण को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए सीआईआई ने कहा कि निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन निरीक्षण को माल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले राज्यों तक सीमित करने से परिवहन में होने वाली देरी कम हो सकती है।
देश में अंतरराज्यीय व्यापार के लिए सड़क परिवहन और माल की समय पर डिलीवरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि माल को रास्ते में बार-बार निरीक्षण या प्रक्रियागत रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो डिलीवरी में देरी, परिवहन लागत में वृद्धि और आपूर्ति शृंखला पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
विनिर्माण इकाइयों के लिए कच्चे माल की समय पर आपूर्ति और तैयार उत्पादों की निर्धारित समय में डिलीवरी आवश्यक होती है। परिवहन में अनिश्चितता बढ़ने से उत्पादन की योजना प्रभावित हो सकती है और कारोबारियों को अतिरिक्त भंडारण या लॉजिस्टिक्स खर्च उठाना पड़ सकता है।
निरीक्षण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक होने से माल की आवाजाही में तेजी लाने, परिवहन लागत घटाने और आपूर्ति शृंखला की दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, निरीक्षण संबंधी किसी भी सुविधा का लाभ निर्धारित शर्तों और सुरक्षा उपायों के पालन पर निर्भर करेगा।
सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
सीआईआई ने सेवाओं के निर्यात से जुड़े प्रस्तावों को भी महत्वपूर्ण बताया है। विदेशी शाखाओं के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं और विदेशी ग्राहकों के स्वामित्व वाले माल पर भारत में की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कर संबंधी बाधाएं दूर होने से कई क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है।
भारत इंजीनियरिंग, डिजाइन, परीक्षण, अनुसंधान, तकनीकी सहायता और अनुबंध विनिर्माण जैसी गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां विदेशी ग्राहकों और समूह की अन्य इकाइयों को सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसे लेनदेन में कर संबंधी नियमों की स्पष्टता आवश्यक है, ताकि कंपनियों को अपने कारोबारी मॉडल और लागत का आकलन करने में कठिनाई न हो।
यदि सेवाओं के निर्यात से जुड़े प्रावधान अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाए जाते हैं, तो भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी सेवाएं देने में मदद मिल सकती है। इससे तकनीकी सेवाओं, इंजीनियरिंग, अनुसंधान और डिजाइन जैसे उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होने की संभावना है।
सीआईआई का मानना है कि सेवा क्षेत्र में कर संबंधी बाधाओं को कम करने से भारत को वैश्विक सेवा आपूर्ति शृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कंपनियों को नए बाजारों में विस्तार करने और विदेशी ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध विकसित करने में भी सहायता मिल सकती है।
पिछले दो वर्षों से दिए जा रहे सुझावों के अनुरूप हैं फैसले
सीआईआई अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले पिछले दो वर्षों में संगठन की ओर से दिए गए कई सुझावों के अनुरूप हैं। उनके अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेहतर प्रवाह, रिफंड में तेजी, सरल अनुपालन और अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी जैसे सुधार भारतीय उद्योग को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए पूंजी की उपलब्धता, कर व्यवस्था की स्पष्टता और नियामकीय प्रक्रियाओं का अनुमानित होना आवश्यक है। इसी तरह निर्यातकों के लिए समय पर रिफंड और सेवा क्षेत्र के लिए स्पष्ट कर नियम कारोबारी लागत को प्रभावित करते हैं।
एसएमई के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वे सीमित संसाधनों के बावजूद नियमों का पालन कर सकें और नए बाजारों तक पहुंच बना सकें। प्रक्रियागत सुधारों से उनके लिए कारोबार का विस्तार करना और औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ाना आसान हो सकता है।
सीआईआई का मानना है कि इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। हालांकि, इसके लिए नीतिगत फैसलों के साथ-साथ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की भी आवश्यकता होगी।
जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक का स्वागत
सीआईआई ने जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए परिषद की समर्पित वार्षिक बैठक आयोजित करने के संकेत का भी स्वागत किया है। संगठन के अनुसार, कर दरों और नीतिगत बदलावों को लेकर अधिक पूर्वानुमेयता होने से कारोबारियों को अपनी व्यावसायिक योजनाएं बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिल सकती है।
किसी भी उद्योग को निवेश, उत्पादन, मूल्य निर्धारण और बाजार विस्तार से संबंधित निर्णय लेने के लिए कर नीति की स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। यदि दरों में बदलाव को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया और नियमित समीक्षा का ढांचा उपलब्ध हो, तो कारोबारियों के लिए भविष्य की लागत का आकलन करना आसान हो सकता है।
दर समीक्षा की नियमित व्यवस्था से उद्योग जगत को अपने सुझाव प्रस्तुत करने और नीतिगत बदलावों के संभावित प्रभावों पर विचार-विमर्श का अवसर भी मिल सकता है। इससे सरकार, उद्योग और कर प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होने की संभावना है।
सुधारों का समयबद्ध क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण
सीआईआई ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों को जल्द लागू किया जाएगा। संगठन ने कहा कि वह जीएसटी व्यवस्था को सरल, अनुमानित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार तथा परिषद के साथ मिलकर काम करता रहेगा।
इन सुधारों का पूरा लाभ तभी मिल सकेगा, जब प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी प्रावधानों, समयबद्ध अधिसूचनाओं और व्यावहारिक दिशा-निर्देशों के माध्यम से लागू किया जाएगा। कारोबारियों को भी यह समझने का अवसर मिलना चाहिए कि नए नियम कब से प्रभावी होंगे, किन मामलों पर लागू होंगे और उनका लाभ प्राप्त करने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा।
इसके साथ ही सरकार के लिए राजस्व की स्थिरता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। कर व्यवस्था में राहत और प्रक्रियागत सरलता के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कर अनुपालन मजबूत रहे और जानबूझकर कर चोरी करने वाले मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
कुल मिलाकर, सीआईआई ने जीएसटी परिषद के फैसलों को भारतीय उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। तेज रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सुधार, छोटे कारोबारियों के लिए सरल प्रक्रियाएं, परिवहन में कम रुकावटें और कर विवादों को कम करने के उपाय उद्योग जगत की लागत घटाने में सहायक हो सकते हैं। यदि इन फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इससे कारोबारियों का भरोसा मजबूत होने, निवेश को प्रोत्साहन मिलने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।
