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- 10h ago
सत्य निकेतन PG हादसे पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, घायलों को 5 लाख रुपये मुआवजा; खतरनाक इमारतों पर भी होगी कार्रवाई
- 8 days ago
नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना ने राजधानी में भवनों की सुरक्षा और निर्माण नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और घायलों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री मंगलवार को हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और मरीजों तथा उनके परिजनों से भी बातचीत की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हादसे में घायल लोगों को दिल्ली सरकार के राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
घायलों को 5 लाख रुपये की मदद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हादसे में घायल हुए लोगों और उनके परिवारों को इस मुश्किल समय में सरकार अकेला नहीं छोड़ेगी। सरकार की ओर से घायलों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि घायलों को इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो और अस्पताल में उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान और सुरक्षा है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भवनों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
पास की दूसरी इमारत भी होगी ध्वस्त
सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने आसपास की इमारतों को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हादसे के पास स्थित एक अन्य इमारत को भी ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को आशंका वाले भवनों की स्थिति की जांच करने और यदि कोई संरचना लोगों के लिए खतरा पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का जोर इस बात पर है कि एक इमारत के गिरने के बाद केवल राहत और बचाव कार्य तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि आसपास के भवनों की भी सुरक्षा जांच की जाए, ताकि किसी अन्य संभावित हादसे को समय रहते रोका जा सके।
पांच मंजिला इमारतों की होगी जांच
हादसे के बाद दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों को लेकर भी व्यापक जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहर में मौजूद पांच मंजिला ढांचों की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर उन इमारतों पर नजर रखने को कहा गया है, जहां निर्माण नियमों, ऊंचाई या मंजिलों की निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया हो।
एमसीडी की ओर से भी पूरी दिल्ली में भवनों के निरीक्षण का आदेश जारी किया गया है। इसमें विशेष रूप से ऐसी इमारतों को जांच के दायरे में रखा गया है, जिनमें निर्धारित ऊंचाई और मंजिल सीमा का उल्लंघन होने की आशंका है।
नगर निगम के अधिकारियों पर गिरी गाज
सत्य निकेतन हादसे के बाद नगर निगम के स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में लापरवाही के आरोपों के बीच एमसीडी के दक्षिण जोन के उपायुक्त राकेश कुमार को निलंबित किया गया है। उनके साथ चार इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
निलंबित किए गए अधिकारियों में अधीक्षण अभियंता रणबीर सिंह, अधिशासी अभियंता ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता सुनील चौहान और कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार शामिल हैं।
इस कार्रवाई को प्रशासन की ओर से एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि भवनों की सुरक्षा और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
अवैध और असुरक्षित निर्माण पर होगी सख्ती
हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ने की संभावना है। नगर निगम को ऐसे भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है।
खासतौर पर ऊंचाई और मंजिलों की सीमा का उल्लंघन करने वाली इमारतों की जांच की जाएगी। यदि कोई भवन असुरक्षित पाया जाता है तो उसे खाली कराने, सील करने या आवश्यक होने पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का मानना है कि हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से मौजूद जोखिमों की पहचान करना जरूरी है। इसी वजह से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भवनों की सुरक्षा को लेकर निरीक्षण अभियान चलाने की तैयारी है।
'लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जिन इमारतों से लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उनकी पहचान कर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में भवनों की स्थिति की समीक्षा करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
हादसे के बाद कई सवाल
सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के गिरने की घटना ने राजधानी में भवन निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई इमारत निर्माण नियमों का उल्लंघन कर रही थी या उसकी संरचनात्मक स्थिति खराब थी, तो समय रहते उसकी पहचान क्यों नहीं हो सकी।
अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे और वास्तव में ऐसे भवनों की पहचान की जाए जो भविष्य में दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।
पूरे दिल्ली में बढ़ेगी निगरानी
इस घटना के बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भवनों की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। पुराने भवनों के साथ-साथ ऐसे नए निर्माण भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिनमें अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई हों या स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किया गया हो।
एमसीडी के निरीक्षण अभियान में भवन की ऊंचाई, मंजिलों की संख्या, निर्माण की स्वीकृति और सुरक्षा मानकों सहित कई पहलुओं की जांच की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन मालिकों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांची जा सकती है।
सरकार का फोकस राहत के साथ रोकथाम पर
सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार की कार्रवाई को दो हिस्सों में देखा जा रहा है। एक तरफ घायलों को आर्थिक सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए भवनों की सुरक्षा जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
घायलों के लिए 5 लाख रुपये की सहायता की घोषणा के साथ सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि हादसे से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अधिकारियों के निलंबन और भवनों की जांच के आदेश से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का संदेश भी दिया गया है। अब आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में भवनों की जांच के दौरान कितनी असुरक्षित या नियम विरुद्ध संरचनाएं सामने आती हैं और उनके खिलाफ प्रशासन किस स्तर तक कार्रवाई करता है।
