दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जंतर-मंतर से आईएनए मार्केट तक हिरासत में लिए गए लोग; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जंतर-मंतर से आईएनए मार्केट तक हिरासत में लिए गए लोग; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

20 days ago

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शनिवार, 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आह्वान पर प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। जंतर-मंतर और नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में बैरिकेडिंग की गई, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा समर्थकों को हिरासत में लिया गया।

प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराना और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना था। हालांकि, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने और पुलिस की कड़ी निगरानी के कारण प्रदर्शनकारी अलग-अलग स्थानों पर जुटने लगे। आईएनए मार्केट, सफदरजंग फ्लाईओवर, दिल्ली हाट और कनॉट प्लेस के आसपास भी विरोध की गतिविधियां सामने आईं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जंतर-मंतर तक पहुंचने में बाधाओं के कारण राजधानी में कई जगह छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए। <Cite refs={["turn804741search1","turn804741search3"]}/>

दीपांकर भट्टाचार्य, नेहा बोरा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण हिरासत में

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण सहित कई लोगों को हिरासत में लिया।

ये कार्यकर्ता आईएनए मार्केट के निकट एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए सफदरजंग फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अपने वाहनों में बैठाकर वहां से ले गई। भाकपा (माले) लिबरेशन से जुड़े नेता बालाजी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को अलग-अलग वाहनों में ले जाया जा रहा था।

प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर, पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की और लोगों को निर्धारित क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोका।

इन कार्रवाइयों के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। अलग-अलग इलाकों में जुटे लोगों को हिरासत में लिए जाने से विरोध प्रदर्शन का दायरा जंतर-मंतर से आगे बढ़ता दिखाई दिया। <Cite refs={["turn804741search5","turn804741search1"]}/>

एयरपोर्ट पर ही सीजेपी के प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया

प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया। पार्टी से जुड़े नेताओं के अनुसार, विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें विमान के भीतर से ही पुलिस अपने साथ ले गई।

इस घटनाक्रम के बाद सीजेपी के समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई। पार्टी के नेताओं ने इसे प्रदर्शन को रोकने की कार्रवाई बताया और कहा कि वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे तथा मतदाता सूची से संबंधित मुद्दों को लेकर अपनी मांगें उठाते रहेंगे।

इससे पहले सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस की ओर से अनुमति नहीं देने के पीछे आवेदन देर से दिए जाने, पहले के प्रदर्शन में नियमों के पालन से जुड़ी चिंताओं तथा कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का हवाला दिया गया था। <Cite refs={["turn804741news34","turn804741search8"]}/>

ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने की खबर से चर्चा तेज

प्रदर्शन के घटनाक्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी का नाम भी सामने आया। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था। सीजेपी के आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख चेहरों के खिलाफ कार्रवाई ने इस मामले को सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया।

सीजेपी के समर्थकों का कहना था कि आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे लोगों को रास्ते में रोकने और हिरासत में लेने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ। वहीं, पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बिना अनुमति प्रस्तावित सभा को नियंत्रित करना बताया गया।

प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। हालांकि, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के समय, स्थान और उसके बाद की स्थिति के बारे में अलग-अलग दावों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों या विश्वसनीय रिपोर्टों से करना जरूरी है।

जंतर-मंतर पर किलेबंदी जैसे सुरक्षा इंतजाम

प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर और नई दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने रास्तों पर बैरिकेड लगाए और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।

राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की तैनाती की खबरें भी सामने आईं। रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा इकाइयों को स्थिति के अनुसार तैनात किया गया। पुलिस ने प्रमुख सड़कों और चौराहों पर आवाजाही को नियंत्रित किया, ताकि प्रदर्शन के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था का असर उन लोगों पर भी पड़ा, जिन्हें प्रदर्शन से कोई सीधा संबंध नहीं था। नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा और कई स्थानों पर आवाजाही को लेकर असुविधा की खबरें आईं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जंतर-मंतर के आसपास कड़ी घेराबंदी और व्यापक हिरासत की कार्रवाई के कारण प्रदर्शनकारी राजधानी में अलग-अलग स्थानों पर छोटे समूहों में विरोध दर्ज कराने लगे। <Cite refs={["turn804741search1","turn804741search0"]}/>

मेट्रो, रेलवे और सड़कों पर प्रतिबंधों से लोगों को परेशानी

प्रदर्शन को लेकर नई दिल्ली के कई हिस्सों में यातायात नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन से संबंधित प्रतिबंधों की खबरें सामने आईं। कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को सीमित किए जाने तथा प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग किए जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

ऐसे प्रतिबंधों का असर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों, छात्रों और दूसरे यात्रियों पर भी पड़ सकता है। प्रदर्शन स्थल के आसपास आने-जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग चुनने पड़े।

हालांकि, सभी मेट्रो स्टेशनों या दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह बंद किए जाने जैसे व्यापक दावों की पुष्टि अलग से जरूरी है। सुरक्षा कारणों से किसी स्टेशन पर प्रवेश सीमित करना और पूरे स्टेशन या रेल सेवा को बंद करना अलग-अलग स्थितियां हैं।

राजधानी में बड़े प्रदर्शन के दौरान पुलिस और परिवहन एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि सुरक्षा के साथ-साथ आम यात्रियों की आवाजाही भी यथासंभव सामान्य रखी जा सके।

मनीष सिसोदिया और अन्य राजनीतिक चेहरों को लेकर भी चर्चा

प्रदर्शन से संबंधित खबरों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कई राजनीतिक चेहरों को हिरासत में लिए जाने की बात भी सामने आई। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं को रोके जाने के दावे भी प्रसारित हुए।

हालांकि, अलग-अलग नेताओं की हिरासत, उनके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने और बाद में रिहाई की स्थिति को लेकर खबरों में अंतर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नेता के संबंध में कार्रवाई की पुष्टि अलग-अलग आधिकारिक जानकारी से करना आवश्यक है।

इस घटनाक्रम ने आंदोलन को केवल सीजेपी तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि मतदाता सूची, चुनाव आयोग और विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर चल रही व्यापक राजनीतिक बहस को भी फिर चर्चा में ला दिया।

दो सौ से अधिक नहीं, हजारों हिरासतों की खबरें भी आईं

प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े सामने आए। कुछ शुरुआती खबरों में सैकड़ों लोगों का उल्लेख किया गया, जबकि बाद की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में शनिवार की कार्रवाई के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई।

रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टों में भी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिरासत की कार्रवाई का उल्लेख है। ऐसे में केवल 200 लोगों को हिरासत में लिए जाने का आंकड़ा पूरे घटनाक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अंतिम संख्या और हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति के बारे में आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण है। <Cite refs={["turn804741news23","turn804741news26","turn804741news29"]}/>

यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक स्थान से हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या और पूरे शहर में हुई कार्रवाई का कुल आंकड़ा अलग हो सकता है। रिपोर्टिंग में स्थान, समय और संबंधित स्रोत का स्पष्ट उल्लेख होने से खबर अधिक सटीक बनती है।

पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरे, निगरानी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाए जाने की खबरें भी सामने आईं। भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने, बैरिकेडिंग वाले क्षेत्रों की निगरानी करने और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में साक्ष्य जुटाने के लिए विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं के इस्तेमाल की चर्चा हुई।

कुछ रिपोर्टों में ड्रोन से निगरानी और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरों का उल्लेख किया गया। ऐसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखना और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता करना हो सकता है। हालांकि, बॉडी कैमरे और ड्रोन किन-किन स्थानों पर तैनात किए गए तथा उनका कितना इस्तेमाल हुआ, इसकी विस्तृत पुष्टि आधिकारिक जानकारी से की जानी चाहिए।

दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के बड़े प्रदर्शन में दोहरी चुनौती रहती है—एक ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों की वैधता और आवश्यकता का आकलन भी परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

220 से अधिक सुरक्षा कंपनियों की तैनाती का दावा

प्रदर्शन से पहले राजधानी में भारी सुरक्षा बल तैनात किए जाने की खबरें सामने आईं। कुछ विवरणों में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 220 से अधिक कंपनियों की तैनाती का दावा किया गया। हालांकि, इस संख्या और तैनाती के पूरे दायरे की आधिकारिक पुष्टि के बिना इसे अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत जंतर-मंतर, नई दिल्ली के प्रमुख चौराहों, सीमावर्ती क्षेत्रों और संभावित प्रदर्शन स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक स्थान पर एकत्र होने से रोकने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की।

इतनी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्रस्तावित प्रदर्शन को नियंत्रित करना बताया गया। लेकिन ऐसी व्यवस्था का असर आम नागरिकों की आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन और राजधानी के सामान्य कामकाज पर भी पड़ सकता है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप—मांगों को उठाने से रोका जा रहा है

प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि वे मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे।

आंदोलन से जुड़े लोगों ने हिरासत में लिए जाने और प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंचने देने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने तथा शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने का अधिकार महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने और कानून-व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं के आधार पर प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार घटनाक्रम में प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच टकराव सामने आया।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की जड़ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर उठाए गए सवाल हैं। विरोध कर रहे संगठनों और कुछ विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के कारण पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसी आधार पर वे प्रक्रिया की समीक्षा, पारदर्शिता और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर, मतदाता सूची का पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं का विवरण अद्यतन करने और सूची में त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकर उठने वाले आरोपों का आकलन आधिकारिक आंकड़ों, नियमों, शिकायतों के निस्तारण और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर किया जाना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन के दौरान यह विवाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग, पुलिस और आंदोलन से जुड़े संगठन आगे क्या कदम उठाते हैं।

आंदोलन जारी रखने के संकेत, दिल्ली में सुरक्षा पर नजर

शनिवार की कार्रवाई के बाद भी सीजेपी और उससे जुड़े आंदोलनकारियों की ओर से अपनी मांगों को जारी रखने के संकेत दिए गए। रविवार, 11 अक्टूबर को भी जंतर-मंतर पर नए प्रदर्शन के आह्वान की खबरें सामने आईं। इसके मद्देनजर नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था जारी रखे जाने की जानकारी दी गई। <Cite refs={["turn804741search4","turn804741news25"]}/>

फिलहाल, दिल्ली में प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। आंदोलनकारी जहां मतदाता सूची और चुनाव आयोग से संबंधित सवालों पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दे रहा है।

आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को आगे किस तरह उठाते हैं, पुलिस प्रतिबंधों को लेकर क्या निर्णय लेती है और चुनाव आयोग विवाद से जुड़े सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

फिलहाल राजधानी में यह घटनाक्रम लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, पुलिस की कार्रवाई और चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है।

विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।